Delhi ko Poorna Rajya ka Darza?

संविधान निर्माताओं को इसमें कोई संशय नहीं था और वे स्पष्ट थे कि दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देने की संकल्पना तब तक अव्यावहारिक है जब तक कि दिल्ली भारत संघ की राजधानी और केंद्र सरकार का मुख्यालय है।संविधान निर्माताओं द्वारा प्रकट किए गए एकमत वाले विचारों के बावजूद एवं संकीर्ण निहित स्वार्थों हेतु स्थानीय स्तर पर कुछ राजनीतिक दलों ने हमारे राष्ट्रीय प्रतिरूपों के बुद्धिमत्तापूर्ण विजन के प्रतिकूल समय-समय पर पूर्ण राज्य का दर्जा दिए जाने की माँग जारी रखी है।दिल्ली के मतदाताओं के विजन, बुद्धि और दूरदर्शिता का अभिवादन, जिन्होंने 2019 के लोकसभा चुनाव में इस माँग के हिमायतियों को लोकसभा में एक भी सीट न देकर पूर्ण राज्य के दर्जे के मुद्दे को खारिज कर दिया।इस विषय पर यह एक ऐसी पुस्तक है, जो अनेक रहस्यों को खोलती है। अतः इसका अध्ययन पाठकों का ज्ञानवर्धक करेगा।____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________अनुक्रमप्राक्कथन —Pgs. 5प्रस्तावना —Pgs. 7पूर्व-भूमिका —Pgs. 13घटनाओं का कालक्रम —Pgs. 211. राजधानी का स्थानांतरण —Pgs. 312. दिल्ली : एक संक्षिप्त विवरण —Pgs. 393. दिल्ली के लिए राज्य का दर्जा : एक नजर —Pgs. 494. दिल्ली का संवैधानिक इतिहास —Pgs. 1155. दिल्ली की प्रशासन व्यवस्था : स्वतंत्रता प्राप्ति के उपरांत प्रयोग —Pgs. 1196. वर्तमान व्यवस्था : एक नजर में —Pgs. 1347. मुख्यमंत्री-उप-राज्यपाल में मतभेद : उच्चतम न्यायालय का निर्णय —Pgs. 1518. सेवाओं पर नियंत्रण : बिना बात का बतंगड़ —Pgs. 155परिशिष्ट—राष्ट्रीय राजधानी राज्य-क्षेत्र दिल्ली की सरकार बनाम भारत संघ (यूनियन ऑफ इंडिया) (2017 की सिविल अपील संख्या 2357) के संबंध में उच्चतम न्यायालय के निर्णय का मूलपाठ —Pgs. 159