Suchna Ka Adhikar

सूचना का अधिकार (टिप्पणी एवं निर्णयों सहित)surely सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 उच्च न्यायालयों एवं उच्चतम न्यायालयों के निर्णयों के साथ अधिनियम की विभिन्न धाराओं को केन्द्रीय सूचना आयोग एवं विभिन्न राज्यों के सूचना आयोगों द्वारा लिए गये निर्णयों के परिप्रेक्ष्य में कानूनी व्यवस्थाओं, प्रक्रियाओं को स्पष्ट करने वाली अपने प्रकार की यह पहली पुस्तक है। Right to Information Act Suchna Ka Adhikarयह पुस्तक इस उद्देश्य से तैयार की गई है कि केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी, राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं प्रथम अपीलीय अधिकारी, अधिनियम की विभिन्न धाराओं के अन्तर्निहित अर्थों को विभिन्न पक्षों से समझ कर सूचना के अधिकार का लाभ आम लोगों को पहुँचा सके। अप्रत्याशित परेशानियों से भी बच सकें। साथ ही आमजन भी सूचना प्राप्ति की दृष्टि से आयोगों के निर्णयों, कानूनी प्रावधानों व प्रक्रियाओं से परिचित होकर और अधिक सशक्त हो सके। इलेक्ट्रोनिक माध्यम से न सही, पुस्तकाकार रूप में यह पुस्तक सर्च इंजिन का कार्य करेगी।आयोगों के निर्णयों के अतिरिक्त केन्द्र और विभिन्न राज्यों के आवेदन शुल्क आदि के नियम, अन्य सम्बन्धित अधिनियम, इस अधिकार के उद्भव के स्रोत सूचना से फाइल नोट शीट की महत्ता के साथ कुछ अन्य सम्बन्धित पक्षों पर सक्रियतावादी विद्वानों के लेख भी सम्मिलित किये गये हैं ताकि सभी पक्षों की विषय सम्बन्धी जानकारी और सुदृढ़ हो सके। Right to Information Act Suchna Ka AdhikarRight to Information Act (including Comments and Judgments) (Diglot) Suchna Ka Adhikaralso The Right to Information (RTI) is an act of the Parliament of India which sets out the rules and procedures regarding citizens8217; right to information. It replaced the former Freedom of Information Act, 2002. Under the provisions of RTI Act, any citizen of India may request information from a 8220;public authority8221; (a body of Government or 8220;instrumentality of State8221;) which is required to reply expeditiously or within thirty days. In case of matter involving a petitioner8217;s life and liberty, the information has to be provided within 48 hours. The Act also requires every public authority to computerize their records for wide dissemination and to proactively publish certain categories of information so that the citizens need minimum recourse to request for information formally.click >> Other Related Booksclick for updates >> FacebookRelatedTRUE